धनगढी -सुदुरपश्चिम प्रदेशमा पनि सरकार फेरबदलको कसरत शुरु भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमालेका २५, माओवादी केन्द्रका १४, नेपाली काँग्रेसका १२ र जसपा नेपालका दुई सांसद छन् । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ ।
तर एमालेका २५ सांसदमध्ये माधव पक्षका २० सांसद छन् । एमाले संसदीय दलका नेतासमेत सोही पक्षका रहेकाले एमालेले सत्ता समीकरणबारे छलफलका लागि संसदीय दलको बैठकसमेत बोलाउन सकेको छैन ।प्रदेशसभाको अंकगणितका आधारमा एमालेलाई बहुमत जुटाउन दुई सांसदको कमी छ । केन्द्रमा पनि सत्ता साझेदारीका लागि छलफल भइरहेका कारण एमालेले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जसपा नेपालकै समर्थनमा सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था छ ।
तर एमालेले आफ्नै पार्टीका सांसदको विश्वास गर्न नसकेका कारण पनि सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नसकेको जानकारहरुको भनाइ छ । सुदुरपश्चिममा भिम रावलको एमालेमा प्रभाब रहंदै आएको कारण माधब नेपाल पक्षमा बढि नै सांसद रहेका छन । एमालेले रावललाई कार्बाही गरेर उनको ठाउँमा उधोगमन्त्री लेखराज भट्टलाई जिम्मेवारी दिएको छ । ओली पक्षले नेपाल कित्तामा रहेका सांसदहरुलाई आफ्नो कित्तामा ल्याउने कसरत जारी राखेको भएपनी त्यस्को खासै प्रगती नभएको नेताहरुको भनाई रहेको छ ।
नेपाल पक्षमा लागेका र पार्टी निर्णयलाई नमान्ने प्रदेशका सांसदहरुलाई कार्बाही गर्ने एमालेको प्रदेश कमिटीले तयारी पनि थालेको छ । प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहोराले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको विषयमा केन्द्रकै निर्णय पर्खिएर बसेको बताए । ‘यसका लागि केन्द्रीय कमिटीको निर्देशन पर्खिएर बसेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन जारी नै छ । माथिबाट निर्णय आएपछि त्यही अनुसार अघि बढ्छौँ ।’
उता नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को संयुक्त सरकार बनाउने पहल पनि सुरु भएको छ । माओबादी र कांग्रेसबीच प्रदेश स्तरमा सरकार कसको नेतृत्वमा बनाउने भन्ने बारेमा सहमति भइनसकेको र छलफल प्रारम्भिक रुपमा नै रहेको नेताहरुले बताएका छन् ।केन्द्रमा दुई पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरुबीच भएको सहमति र समझदारीअनुसार सुदूरपश्चिममा सरकार निर्माणको प्रकृया अघि बढ्ने उनिहरुको भनाइ छ ।
