काठमाडौँ-कतारसँग १४ वर्ष पहिले भएको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन हुने भएको छ। नयाँ श्रम सम्झौताको विषयमा छलफल गर्न ५ सदस्यीय नेपाली टोली सोमबार साँझ दोहा प्रस्थान गर्दैछ।
नेपाल र कतारका प्रतिनिधिबीच बुधबार र बिहीबार श्रम सम्झौताका विषयमा छलफल हुनेछ। कतारसँग छलफल गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा वैदेशिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख डा. रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय टोलि कतार जान लागेको हो।
टोलिमा कानून मन्त्रालयका सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक र श्रम मन्त्रालयका शाखा अधिकृत रहेका छन्। कतारसँग सन् २००५ मा तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसपछि सन् २००८ मा श्रम तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखक हुँदा ‘एडिश्नल ड्राफ्ट’मा हस्ताक्षर भएको थियो।
पहिले भएको श्रम सम्झौतामा विषयहरुलाई संक्षिप्त रुपमा समावेश गरिएकाले अब सम्झौतामा विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाल र कतारले त्यसपछि श्रम क्षेत्रमा धेरै सुधारका काम गरेपनि श्रम समझदारी भने पुरानै छ। पुरानो सम्झौतामा श्रमिक लैजाँदा लाग्ने शुल्क, २४ घण्टे बीमा, काठमाडौँमा सञ्चालन गर्न लागिएको भिसा सेन्टरको कार्यसञ्चालन प्रक्रिया लगायतका विषय नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ। नेपालले कतारसँग पनि शून्य लागतमा श्रमिक पठाउने गरी श्रम सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ।
यसमा कतार पनि सकरात्मक छ।यस्तै २४ घण्टे बीमाको कुरा पनि नेपालको प्रमुख प्राथमिकताको विषय हो। यसअघि कार्यस्थल दुर्घटनाको मात्रै अथवा ८ घण्टाको मात्रै बीमा हुने व्यवस्था कार्यन्वयनमा छ। न्युनतम तलब बढाउने विषयमा पनि नेपालले जोड दिने टोली संयोजक डा. घिमिरेले बताए। कतारमा श्रमिकको न्यूनतम तलव ७५० र खाना वापत दुई सय रियाल गरी ९ सय ५० रियाल अथवा २९ हजार १ सय ५० रुपैयाँ तोकिएको छ।
जाँदा लाग्ने सेवा शुल्क रोजगारदाताले व्यहोर्नु पर्ने, नेपालमा खोल्न लागिएको भिसा सेन्टरको काम प्रश्ट पार्नुपर्ने, कामदारलाई भोलि कुनै समस्या परे को जिम्मेवार हुने भन्नेदेखि सुधारिएको श्रम बजारअनुसार नेपाली श्रमिकले सेवा सुविधा पाउने गरी श्रम सम्झौता गर्ने नेपालको प्रस्ताव छ।
कतारले सन् २००५ को समझदारीमा उल्लेख भएभन्दा बढी सेवा सुविधा नेपाली श्रमिकलाई दिइरहेको छ।
कतारले काठमाडौँमा भिसा सेन्टर सञ्चालनको तयारी गरे पनि प्रक्रियाको बारेमा प्रश्ट नभई सञ्चालनमा जान दिन नेपाल तयषर छैन। कतार सरकारसँग यस विषयमा विस्तृत छलफल पछि मात्रै नेपालले सञ्चालन गर्न दिनेछ। मलेसियामा खडा भएका विभिन्न संस्था जस्तै हुने होकि भन्ने शंका नेपाललाई छ।
नेपालले उठाएका धेरै विषयमा कतार सकरात्मक रहेकाले कतारसँग छिट्टै श्रम समझदारी हुने श्रम मन्त्रालयको दाबी छ। आगामि विश्वकप फुटबलको आयोजना गर्ने तयारीमा रहेको कतारमा धेरै निर्माणको काम चलिरहेकाबेला आफ्नो प्रमुख श्रोत मुलुक नेपालसँग श्रम समझदारी गर्न कतारको समेत जोड रहँदै आएको छ।
कतार नेपालसँग श्रम समझदारी गरेर विश्वलाई आफू श्रमिकको पक्षमा रहेको शन्देस दिन चाहन्छ। पछिल्ले समय कतारले श्रम क्षेत्रमा सुधारिएको कानून निर्माण गरेको छ। खाडीका देशमा पहिलो पटक कतारमा आइएलओले काम गरिरहेको छ भने मानव अधिकार समिति, विभाग जस्ता संयन्त्रले पनि त्यहाँ श्रमिकको पक्षमा लविङ गरिरहेका छन्।
सहमती जुटेमा टोलिले श्रम सम्झौताको मिति पनि तय गर्नेछ।
