काठमाडौं - सरकारले संघीय संरचना अनुसार प्रदेशमा समायोजन भएर जाने प्रहरीको बढुवा गर्न नसकिने जनाएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगत राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिको विहिबारको बैठकमा गृहसचिव प्रेम राईले समायोजनमा जाने निजामती कर्मचारीको तह वृद्धि गरिएजस्तो व्यवस्था प्रहरीमा गर्न नसकिने बताएका छन् ।
समायोजनमा जाँदा प्रदेश र संघ प्रहरीबीच विभेद आउने अवस्था देखिएपनि बढुवा गर्दा दायित्व बढ्ने र त्यसमा अर्थमन्त्रालयको सहमति प्राप्त नभएकाले बढुवाको संभावना नभएको राईको भनाई छ । निजामती तर्फ बढुवा नभई तह मिलान गर्ने काम भएको र प्रहरी तर्फ तहको कुरा नगरिएको पनि उनले प्रष्ट पारे । उनले भने, “निजामित तर्फ बढुवा होइन तह मिलान मात्रै भएको हो । यो तहमा यतातिर हामीले ल्याएका छैनौ । तह बनाएर जाने भए संभव होला । तर हामीले त्यो खालको कन्सेप्टबाट आएको अवस्था छैन । त्यसैले बढुवाको संभावना रहेन । ”
काजमा खटाउदा केन्द्रबाट जतिबेला पनि तान्ने परिपाटीका कारण स्थिरता नहुने भएकाले डिएसपीदेखि तलका पदहरु समायोजन र त्यो भन्दा माथिका पदहरु प्रदेशकै दरबन्दी भए पनि संघबाट खटाउने व्यवस्था मिलाईएको उनले जानकारी दिए । उनले भने,“केन्द्रबाट हामी फुतफुत तान्दिन्छौ जतिखेर पनि । त्यो कारण त्यो स्टेबल हुन सक्दैन ।”
कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले प्रदेश प्रहरीको सिंगो प्रारुप गठन गर्न सम्भव नभएको तर्क गरे । प्रदेश प्रहरी संगठन निमार्णका लागि तत्काल समायोजन नै जरुरी रहेको र एसपी, एसएसपी र डिआईजी परिचालन प्रदेशमा तर दरबन्दी केन्द्रमा नै राख्ने गरि व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको भनाई छ । प्रदेश प्रहरीमा भर्ना भएको व्यक्ति संघीय प्रहरीमा नभए डिएसपीबाट नै अवकास पाउने गरि व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
प्रदेश प्रहरी संगठन बनाएर समायोजन गर्न सकिने भएपनि प्रदेश प्रहरी ऐन नबनेसम्म समस्या देखिने उनले जानकारी दिए । समितिले कर्मचारी प्रहरीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि गृह, कानुन र नेपाल प्रहरीका अधिकारीसंग छलफल गरेको हो ।
