कैलालीका स्थानीय तहले भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरणको प्रक्रिया शुरु गरेका छन् । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सम्झौता गरेपछि यहाँका स्थानीय तहले भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरणको प्रक्रिया शुरु गरेका हुन् ।
नगर अधिवेशनका कारण भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकाहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्य पूरा हुन नसकेको टीकापुर नगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख तपेन्द्रबहादुर रावलले नगरसभाको तयारीका लागि समय लागेका कारण त्यसतर्फ ध्यान दिन नसकिएको बताउँदै अबको केही दिनमै सबै प्रक्रिया पूरा गरी भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने बताए ।
उनले आयोगसँग सम्झौता भए अनुसार वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका परिवारका लागि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिने बताउँदै तथ्याङ्क सङ्कलनमा धेरै समस्या आउन सक्ने देखिएको बताए ।
भजनी नगरपालिकाले पनि आयोगसँग गरेको सम्झौताअनुसार भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि प्रक्रिया शुरु भएको नगरप्रमुख शेरबहादुर चौधरीले बताए ।
‘हामीले नगरस्तरीय समिति गठन गरिसकेका छौँ र वडास्तरको समिति गठनको काम पनि भइरहेको छ’, उनले भने ‘कर्मचारी भर्नाका लागि केही दिनमा सूचना जारी गर्छौं । नगर क्षेत्रभित्र ६ हजारदेखि १५ हजारको बीचमा भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्ने परिवारहरु रहेको अनुमान गरेका छौँ ।’
जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदिपकुमार चौधरीले कार्यपालिकाको बैठकबाट पहिलो चरणको छलफल भई निर्णय गरेको बताउँदै पछिल्लो समयको राजनीतिक अस्थिरताले आफूहरुलाई अन्यौलमा पारेको बताए । लम्कीचुहा नगरपालिकाका प्रमुख महादेव बजगाईंले भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलनका लागि कर्मचारी छनोटको काम भइरहेको बताए ।
उनले नगरस्तरीय समिति गठन गरी काम अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै चालू आवभित्र सबैलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने गरी काम शुरु गरिएको बताए ।
घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीले भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि कर्मचारी छनोट भई अभिमुखीकरणको काम भइरहेको बताए । उनले तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि २७ जना कर्मचारी छनोट गरिएको उल्लेख गर्दै ३५ दिनभित्र सबै तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसक्ने बताए ।
गौरीगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर देउवाले कर्मचारी छनोट भई भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क सङ्कलनको काम शुरु गरिएको बताए । उनले १९ जना कर्मचारी तथ्याङ्क सङ्कलनमा लागेको बताउँदै वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिने जानकारी दिए ।
कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले पनि भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि कर्मचारी छनोटको काम भइरहेको बताए ।
उनले गाउँस्तरीय सहजीकरण समिति गठन भइसकेको उल्लेख गर्दै गाउँपालिकामा तीन हजारभन्दा बढी भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरु रहेको बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका १७ वटा स्थानीय तहसँग आयोगले सम्झौता गरेको छ भने कैलालीका नौवटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ । रासस
1738742500.jpg)
