कञ्चनपुर- बैतडीको पाटन नगरपालिका–१ डंसिलीका लक्षीराम लुहार समाजमा हुने छुवाछूत नहटदा निकै दुःखी छन् । समाजमा हुने छुवाछूतको भावना हटाउनका लागि उहाँले अभियान नै सञ्चालन गरेका छन् ।
छुवाछूतको भावना हटाउनका लागि उहाँले गाउँदेखि शहरसम्म चेतना फैलाउने कामलाई अगाडि बढाएपछि पहिलेको भन्दा मानिसमा छुवाछूतको भावना कम त हुँदै गएको छ तर गाउँघरमा छुवाछूत अझै कायम छ । ऐन, कानून बन्दासमेत प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन नहुँदा छुवाछूतले समाजमा गाडेको जरो अझै उखेल्न नसकिएकामा उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
“समाजमा छुवाछूत गर्नु हुँदैन, गरेमा जरिवानासहित जेलसम्मको सजाय हुन्छ भन्ने कुरा लेखिएको छ”, उनले भने, “थोरै सङ्ख्यामा रहेका दलित समुदायलाई डराउने धम्काउने र प्रहरीमा उजुरी परे पनि मिलापत्रमै टुङ्ग्याइने कार्यले छुवाछूत गर्नेहरुको मनोवल बढ्ने गरेको छ ।”
गाउँमै पाएको राहत कोटाको शिक्षकको जागिर छाडेर गाउँमा दलित समुदायमाथि हुने थिचोमिचो र छुवाछूतविरुद्ध आवाज उठाउने कामलाई निरन्तररूपमा लुहारले अगाडि बढाउँदै आएका छन । दुई दशकदेखि हलिया मुक्तिको आन्दोलनमा लागेका लुहार नगरपालिकास्तरीय मुक्त हलिया सञ्जालका अध्यक्ष हुन् ।
जातीय छुवाछूतले ग्रसित समाजमा हुर्केका उहाँले हलिया मुक्तिको आन्दोलनलाई यहाँसम्म ल्याई पु¥याउन निकै आरोह–अवरोह पार गरेका छन । विसं २०५२ देखि नै दलित समुदायको लागि थालिएको वर्गीय आन्दोलनमा सहभागिता जनाउनका लागि उहाँले निकै सङ्घर्ष गरेका छन ।
“समाज परिवर्तन गर्नका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनासहित दलित सशक्तीकरण तथा सामावेशीकरण परियोजनामा आबद्ध भएँ”, उनले भने, “परियोजनाअन्तर्गत बचपनमा पढेको गाउँकै घनघश्या माध्यमिक विद्यालयमा राहत शिक्षकको जागिरसमेत पाएँ ।”
शिक्षकको रूपमा नियुक्त भएको केही महिनापछि मुक्त हलिया आन्दोलन शुरु भयो । मुक्तिको आन्दोलनमा सहभागिता जनाउनका लागि उहाँले पाएको शिक्षकको जागिर छाडे । दलित समुदायकै भएका कारण मैले पाएको दुःख र बुवाबाजेले अरुको घरमा हलिया बसेर पाएको दुःख सम्झेपछि जागिर छाडेर मुक्तिको आन्दोलनमा लागेको उनले बताए ।
“मुक्ति आन्दोलनमा लाग्नुको पछाडि विद्यालय पढ्दै गरेका बेलादेखि भोगेको पीडा र छुवाछूतको थिचोमिचो थियो”, उनले विगतको पीडा सुनाउँदै भने, “विद्यालय पढ्दै गरेका बेला कक्षाकोठामा दलित समुदायकै भएका कारण अलग्गै बेन्च र डेस्कको व्यवस्था गरी बसाल्ने गरिएको दृश्य अझै पनि मानसपटलमा झलझली आउँछ ।”
“कक्षाकै सहपाठी अरु सामूहिकरूपमा एकातर्फ बस्थे । म एक्लै एक कुनामा अलग्गै बस्थेँ । शिक्षक र सहपाठीले दलित भएकै कारण गर्ने व्यवहार झनै सहन नसक्ने थियो”, उनले भने, “यिनै कुरालाई झल्झली सम्झिन थालेपछि शिक्षकको जागिर छाडेर आन्दोलनमा सहभागी भएँ ।”
मुक्त हलिया मालिकको घरबाट बिदा भएर पुनःस्थापन प्रक्रियामा आए पनि उहाँको आन्दोलन अझै रोकिएको छैन । हलिया पुनःस्थापनका लागि उनले अझै सशक्तरूपमा आवाज बुलन्दै गर्दै आएका छन् । मुक्त हलिया समुदायकै हकहितका लागि नगरस्तरीय सञ्जाल दर्ता गरी सङ्घर्षरत रहँदै आएका छन् । सञ्जाल दर्ता गर्दासमेत निकै सास्ती खेपेको उनसँग अनुभव छ ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालमा आवद्ध उनी विसं २०७५ मा सञ्जालको अगुवाइ गर्ने जिम्मा पाएका हुन् । सञ्जाल गठन भई नेतृत्व दिइए पनि कानूनीरूपमा दर्ता नहुँदा मुक्त हलिया नगरपालिकाबाट पाउने अधिकारबाट बञ्चित थिए । त्यतिबेलादेखि नै उहाँले नगरपालिकास्तरीय मुक्त हलियाको सञ्जाल दर्ताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् ।
सञ्जाल दर्ताका लागि कानूनी प्रावधान नै नभएको भनेर दुई वर्षसम्म कहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय त कहिले नगरपालिका कार्यालय पुगेर सङ्घर्ष गरेका उनले अन्तः विसं २०७७ मा सञ्जालन दर्ता गरेरै छाडेका छन् । नगरपालिकामा सञ्जाल दर्ता भएपछि अधिकारका लागि आवाज उठाउन सहज भएको छ ।
सञ्जाल दर्ता भएपछि उद्यम गर्न चाहने मुक्त हलियालाई आरन, फर्निचर, सिलाइ मेसिनलगायत सामग्री उपलब्ध गराइएको छ । जसमा नगरपालिकाले रु एक लाख र राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालले रु ८० हजार गरी रु एक लाख ८० हजारको लागतमा सामान खरिद गरी १६ मुक्त हलियालाई वितरण गरिएको छ । नगरपालिकामा लगतमा समावेश भई परिचयपत्र पाएका १५९ मुक्त हलियामध्ये १४ मुक्त हलिया परिवार पुनः स्थापन हुन बाँकी छन् ।
छुट मुक्त हलियाको सङ्ख्या ५८० रहेको छ । सँगै एकै छिमेकमा बसेका एक जनाले परिचयपत्र पाएका छन् । छिमेकमै बस्ने अर्कोले परिचयपत्र पाएको छैन । यथाशीघ्र छुट मुक्त हलिया परिवारलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गरी पुनःस्थापन हुनुपर्ने उहाँको माग छ ।
पुनःस्थापन हुन नसकेका मुक्त हलिया र छुट मुक्त हलिया परिवारको पुनः स्थापनका लागि लक्षीराम सशक्तरूपमा लागेका छन् ।
सङ्घीय सरकारले हलिया पुनःस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइसकेको अवस्थामा चासो नदिइएको प्रति उनि चिन्तित छन । मुक्त हलियालाई पुनःस्थापनासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको सुनिश्चिततासहित सबै क्षेत्रमा समावेशीका आधारमा पहुँच पु¥याउनुपर्नेमा उनको जोड छ । रासस
1738742500.jpg)
1738572515.jpg)
