डोटी - गत साउन २० गते अछाम मंगलसेन नगरपालिका(१ का टेकेन्द्र जैगडी, ईन्द्र बिक र सरु कामीले आफूमाथि जातीय छुवाछुत भएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अछाममा जाहेरी दिए ।
स्थानीय दीपक थापा, झंकर थापा, गणेश थापा,सागर थापा, काशीराम थापा र मानबहादुर थापाले कालिका भगवती मन्दिरमा लाग्ने मेलामा जातको आधारमा पूजापाठ गर्नबाट रोक्दै गाली बेइज्जत गरेको आरोप जाहेरीमा उल्लेख छ । घटनामा अछाम जिल्ला अदालतले भदौ ११ गते दुईजना प्रतिवादीहरुलाई जनही एक लाख र अन्य प्रतिवादीहरुलाई जनही ५० हजार धरौटी तिरी तारेखमा छोड्न आदेश दियो ।
भदौ १६ गते कञ्चनपुर जिल्ला भीमदत्त नगरपालिका(१८ शुभकामनाटोल बस्ने बिमला ठडराईले माया नेगीले आफूलाई जातीय भेदभावपूर्वक शब्द प्रयोग गरी गाली गलौच गरेको आरोप लगाउँदै किटानी जाहेरी दिइन् । उक्त मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
भदौ १८ गते बझाङ जिल्ला थलारा गाउँपालिका(३ का कर्णबहादुर खत्री, जेकल खत्री र देवबहादुर खत्रीले आफूमाथि जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव गरेको भन्दै स्थानीय हर्कु देवी पार्कीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बझाङमा किटानी जाहेरी दिइन् ।
बझाङ जिल्ला अदालतले असोज २८ गते देवल खत्रीलाई २५ हजार र कर्णबहादुर खत्रीलाई ५० हजार धरौटी लिइ तारिखमा छोड्यो ।
साउनयता मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जातीय छुवाछुत तथा विभेद् सम्बन्धी नौवटा मुद्दा आएका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय, दिपायलले जानकारी दिएको छ ।
कैलालीमा पाँच, अछाममा दुई, कञ्चनपुरमा एक र बझाङमा एक मुद्दा दर्ता भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मुकेशकुमार सिंहले जानकारी दिए ।
सिंहका अनुसार जातका आधारमा अपशब्द प्रयोग गर्दै कुटपिट गरेको, सार्वजनिक स्थानमा जान रोक लगाएको सामाजिक सञ्जालमा जात विशेषलाई होच्याउने खालका शब्दहरु प्रयोग गरेको भन्ने आरोप पीडित पक्षको छ । ‘जातको आधारमा समाजमा विभेद् फैलाउने गतिविधिहरु गरेका घटनाहरु आएका छन्,’ निमित्त प्रमुख सिंहले भने, ‘अनेक बहाना बनाएर जातीय छुवाछुत कायमै राख्न खोज्ने प्रयास समाजमा केही व्यक्तिहरुले गरेको देखिन्छ ।’
जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ जारी भइसकेपछि हालसम्म यस प्रदेशमा उक्त ऐन अनुसार ३८ मुद्दा दर्ता भएका सिंहले जानकारी दिए ।
कैलालीमा १६, कञ्चनपुरमा १३, अछाममा चार, बझाङमा दुई र डोटी, डडेल्धुरा र बाजुरामा एकरएक जाहेरी परेका छन् । बैतडी र दार्चुलामा भने जातीय छुवाछुत तथा भेद्भाव सम्बन्धी कुनै जाहेरी नपरेको सिंहले बताए ।
‘अहिलेको युगमा पनि जातीय छुवाछुतका घटनाहरु हुनु दुर्भाग्य हो,’ सिंहले भने, ‘जातीय छुवाछुत तथा विभेद्का घटनाहरुमा प्रहरीले सक्रियतापूर्वक अनुसन्धान गर्दै आएको छ ।’ उनले जुनसुकै बहानामा पनि समाजमा बैमनस्यता बढाउने, कुनै जाति वा समुदाय विशेषलाई अपहेलित गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई कानुन अनुसार कारबाही हुने बताए ।
सिंह भन्छन्, ‘अझै समाजमा जातीय छुवाछुत तथा विभेदविरुद्ध चेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु पर्ने देखिएको छ, यसमा सबै क्षेत्रबाट सहयोग हुनु जरुरी छ ।’
धार्मिक साँस्कृतिकरुपमा राज्य अहिले पनि ब्राम्हणवादी चिन्तनबाट मुक्त हुन नसकेको परिणाम जातीय छुवाछुत भइरहेको बताउँछन् दलित अधिकारकर्मी अधिराज बिसी । ‘कानुन बनाएर मात्रै केही हुँदैन, कानुनको कार्यान्वयन हुनु महत्वपूर्ण हो,’ बिसी भन्छन् ‘दण्डहिनताको अन्त्य हुनु जरुरी छ,’ अब पनि बिस्तारै परिवर्तन हुन्छ भन्ने मान्यताले कानुन कार्यान्वयनर्ताहरु ग्रसित भएको उनी बताउँछन् ।
यो सामाजिक कुरा मात्रै नभएर राजनीतिक कुरा पनि भएकाले राजनीतिक दलहरुले सक्रियता देखाउनु जरुरी रहेको उनले वताए ।
‘दलितहरुलाई भोट बैङ्कको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्ने, न जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्न सक्ने, न दलित समुदायलाई न्यायोचित स्थान दिन सक्ने दलहरुका कारण पनि समस्या भएको छ,’ बिसीले थपे, ‘कतिपय छुवाछुतका घटनाहरु दलकै कार्यकर्ताबाट भइरहेका छन् ।’ दलित समुदायभित्रैको विभेद् पनि अन्त्य हुनु पर्नेमा बिसीको जोड छ ।
1738572515.jpg)
