काठमाण्डौ - सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविध मन्त्री पार्वत गुरुङले असोज २६ र २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले २ सय भन्दा बढी सक्रिय संक्रमितको संख्या भएका जिल्लामा अन्य जिल्लाबाट प्रवेश गर्न र सवारीसधानको आवतजावतलाई नियमन र व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ ।
यसबाहेक ५ सय भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएको जिल्लामा वा जिल्ला भित्रको कुनै भागमा कुनै सेवा वा कार्यमा रोक लगाउने अधिकार पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । मन्त्रिपरिषदको २६ गते सोमबार बसेको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय खुला सिमानामा हुने आवागमन कात्तिक ३० गते आइतबार मध्यरात सम्मका लागि स्थागित गर्ने पुरानो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको पनि मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए।
१३ वटा प्रवेश विन्दुबाट नेपाल प्रवेश गर्न र मालसामानको ढुवानी व्यवस्थालाई यथावत कायम गर्ने निर्णय भएको पनि उनले बताए। यो व्यवस्था विपरित आवतजावत गरेमा कानुन अनुसार कारबाही हुने पनि मन्त्री गुरुङले बताए । यस्तै संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ बमोजिम जारी गरिएको आदेशको पूर्ण पालना गर्न समेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले अपील गरेको उनले बताए।
यस्तै छोटो, मध्यम तथा लामो दुरीका सार्वजनिक सवारी साधन र आन्तरिक हवाई उडानमा सिट अनुसारको यात्रु क्षमता राख्न पाउने र चैत ११ गते अगाडिकै भाडादर कायम हुने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट भएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
सञ्चारमन्त्री गुरुङले नागरिकको स्वास्थ्य उपचार र जीवन रक्षाका लागि सरकार गम्भिर रहेको भन्दै अफबाहमा नलाग्न आग्रह गरेका छन्। उनले राज्यले सबै नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थापन र प्रबन्ध मिलाएको बताए ।
स्वास्थ्य संरचनाको विस्तार, परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन र उपचारको सुविधा उपलब्ध गराउनुले सरकार गम्भिर भएको पुष्टि उनले गरे। आर्थिक रुपमा विपन्न वर्ग, असाहय, अशक्त, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र विशेष रुपमा रहेका वर्गको निम्ति सरकारले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको पनि मन्त्री गुरुले स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको दशैं भत्ता कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको मन्त्री गुरुङले बताए।
यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पनि दशैं भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्न समेत उनले आग्रह गरे । यस्तै असोज २९ गतेको बैठकले नेपालभरका श्रम सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार तोक्ने र काठमाडौं मुकाम रहने गरी श्रम अदालत गठन गरेको छ ।
