धनगढी -सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले एक महिना अघि सरुवा गरेका सहायक वन अधिकृतहरुको केही समयका लागि सरुवा रोकिएको छ । प्रदेश सरकारले गरेको सरुवामा आफुहरु माथि अन्याय भएको भन्दै दायर गरिएको रिट निबेदनमा उच्च अदालत दिपायलले हाललाई सरुवा नगर्नु भन्ने स्टे अर्डर जारी गरिपछि उनिहरुको सरुवा रोकिएको हो । एक महिना अघि प्रदेश सरकारले बर्षाैसम्म एउटै कार्यालयमा बसेकाहरुलाई २ बर्षका लागि अर्काे जिल्लामा सरुवा गरेको थियो । 'प्रदेश सरकारले एकदम सहि निर्णय गरेको थियो, अब साच्चै वन क्षेत्रमा सुधार हुन्छ किभन्ने आसमा थियौं तर निर्णय कार्यान्वयन गर्न अदालतले नै रोकिदिएपछि कस्को के लाग्छ' डोटीको बुडरबाट कञ्चनपुर सरुवामा परेका सहायक वन अधिकृत सुरेशचन्द्र डि सिले दुदेसो पोखे । विगत लामो समयदेखि पहाडी जिल्लाबाट सरुवा हुन नसकेका सबैजसो वन अधिकृतहरु प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय प्रति निकै नै खुशी देखिएका छन् । त्यसो त रिट निबेदन नदिएका तराईका वन अधिकृतहरु पनि प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय प्रति निकै उत्साहित देखिएका छन, 'हामीले परिवर्तन पनि खोज्ले अनि खटाएको स्थानमा पनि नजाने हो भने कसरी देश अगाडी बढ्छ, लामो समय एक जना एउटै स्थानमा बस्ने हो भने अर्काेले कसरी मौका पाउछ' नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा कन्चनपुरका एक जना वन अधिकृतले बताए ।
१८ बर्षमा सरुवा
डिभिजन वनकार्यालय कैलालीको सदउपयोग शाखामा १८ बर्षदेखि कार्यरत सहायक बन अधिकृत पुर्णशंकर यादव पनि सरुवामा परेका छन । मलाई कसैले चलाउन सक्दैन भन्दै अहिले सम्म फुर्ति लगाउदै हिंडेका यादव १८ बर्षमा सरुवा भएपछि उनले आफु माथी अन्याय भएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट निबेदन दर्ता गरेका छन् । त्यसैगरि डिभिजन वन कार्यालय कैलालीकै विकास फाँटमा १० बर्षदेखि कार्यरत सहायक वन अधिकृत भीम ढकालले पनि आफु अन्यायमा परेको भन्दै रिट दिएका छन् । यसरी रिट दिनेहरुमा धेरै जसो एउटै जिल्लामा ५ बर्ष भन्दा बढी बसेका सहायक वन अधिकृतहरु नै रहेका छन् । डडेल्धुराका प्रकाश जोशी डडेल्धुरा बसेको ८ बर्ष, कञ्चनुपुरका जिवच्छ यादव ६ बर्ष, कञ्चनपुरकै विश्वेश्वर प्रसादजोशी ६ बर्ष, गोपाल जोशी ७ बर्ष, मोवितमिया अन्सारी ६ बर्ष र विश्वराज पण्डित कञ्चनपुरमा ३ बर्षभन्दा बढी काम गरेका वन अधिकृतहरु हुन् । निजामति सेवा ऐनमा समान्यतया एउटा कर्मचारी २ बर्ष सम्म एउटै जिल्लामा बस्न पाउने प्रावधान छ तर पुर्ण शंकर यादब जस्ता पहुंच वालाकर्मचारीहरु भने १८ बर्ष सम्म पनि एउटै जिल्लामा रहन्छन् भने पहुंच नभएकोले कहिले मौका पाउछ ?
उक्साहटमा रिट
वन कार्यालयमा सदुपयोग फाँट जस्तो नाम छ , त्यस्तो काम कमै भएको धेरै जनाको गुनासो छ । सदुपयोग फाँटमा सबैभन्दा बढी काठको दुरुपयोग हुने गर्दछ अनि बर्षौ सम्म सोही फाँट चलाउदै आएकाको सरुवा हुने भएपछि काठका व्यापरी र तस्करहरु आत्तिएका छन् । श्रोतका अनुसार सदउपयोग फाँटबाट मिलेमतोमा प्रसस्तै काठ हिनामिना हुने गरेको थियो । अब सो फाँटमा बर्षौदेखि कार्यरत कर्मचारी सरुवा भएपछि आफुहरुको कमाइ खाने धन्दा धरासायी हुने डरले काठ तस्करहरुले नै वन अधिकृतहरुलाई मुद्दा हाल्न उस्काइ रहेको श्रोतको दावी छ ।
कर्मचारीहरुको सरुवा रोक्न काठ तस्करहरुको गिरोह निकै मिहनेत गरेका थिए । कहिले सचिवलाई नै सरुवा गरिदिन्छु भन्दै धम्काउने गरेका थिए भने कहिले मन्त्रीलाई नै राजनितीक दवाव दिने प्रयास गरेका थिए । तर यिनीहरुको दवाबको कुनै मतलब नगरी मुख्यमन्त्री कार्यालय र बन मन्त्रालयले नियम संगत सरुवा गरेपछि तस्करहरुको गिरोहले नै अदालतमा रिट दायर गर्न उक्साएको बुझिएको छ । तर बन प्रेमी, सरोकारवालाहरु र पहाडी जिल्लाबाट तराइका जिल्लामा आउनै नपाएका सहायक बन अधिकृतहरुले प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय ऐतिहासिक भएको बताएका छन् । यस विषयमा कैलालीका सहयाक वन अधिकृत पुर्ण शंकर यादवसंग कुरा गर्दा आफुहरुको सरुवा कर्मचारी समायोजन तथा व्यस्थापन ऐन २०७५ को विपरित भएकाले रिट दायर गरेको बताए । सिनियर कर्मचारीहरुलाई रोजेको स्थानमा पठाउनु पर्नेमा सिनियरहरुलाई जबरजस्ती दुर्गमका जिल्लाहरुमा धकेल्ने काम भएकोले आफुहरुले रिट दिएको बताए ।
सरकारी वन बेचेको आरोप
कैलालीको गेटामा रहेको तत्कालीन इलाका वन कार्यालय तथा हालको सब डिभिजन वन कार्यालयको २ विघा जग्गा बेचिएको छ । अत्तरिया धनगढी राजमार्ग संग जोडिएको सो सरकारी जग्गा २ बर्ष अगाडी नै ६० लाख रुपैयामा विक्री गरेको कुरा बाहिर आएको छ । २ बर्ष अघि कान्तिपुर दैनिकमा गेटाको सरकारी जमीन बेचिएको समाचार मख्य समाचारको रुपमा छापिएको थियो । त्यसबेला दोषीहरुलाई उम्काउने काम तत्कालीन सहायक बन अधिकृत पुर्ण शंकर यादबले गरेको श्रोतको दावी छ । त्यतिबेला सरकारी वनको जमीन बेचेको विषयमा व्यापक कुराकानी चलेको र सहायक बन अधिकृत पुर्ण शंकर यादबकै पहलमा सबै फाइलहरु सच्याउने काम भएको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक जना सहायक बन अधिकृतले बताए ।
यस विषयमा सहायक बन अधिकृत पुर्ण शंकर यादबले भने त्यो जग्गा गेटाको इलाका वन कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने भएकाले त्यहाँ कार्यरत सहायक वन अधिकृत र मुद्दा फाँटका कर्मचारीलाई यस विषयमा बढी थाहा होला तर आफुलाई त्यो विषयमा थाहा नभएको र त्यो आरोप झुटा भएको बताए । २०५७ सालमा सहायक वन अधिकृत पुर्ण शंकर यादवलाई कञ्चनपुरको बाइसे विचवाका स्थानीयहरुले जथाभावी रुख कटान गरेको र वन सखाप पार्न खोजेको भन्दै कालो मोसो दलेर लखेटेका थिए । त्यतिबेला देखि कैलाली जिल्ला वनमा सरुवा भएर आएका यादव कैलालीबाट अन्त गएका छैनन् ।
