काठमान्डौ -लोकसेवा आयोगले आफुले स्थानीय तहका लागि निकालेको कर्मचारीको भर्ना विज्ञापन कानून सम्मत भएको दाबी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले आयोगले निकालेको विज्ञापन कानुन विपरित नभएको बताएका हुन् ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट माग भएका कर्मचारी संघीय सरकारमार्फत अनुरोध भएपछि अयोगले विज्ञापन आव्हान गरेको उनले बताए । स्थानीय सरकारले एक वा दुई जना मात्रै कर्मचारी मागेको अवस्थामा समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्त अबलम्बन गर्न गाहे हुने उनको तर्क थियो । संविधानको धारा २ सय २७, २ सय २६ र २ सय ८५ विरोधाभासपुर्ण भएको भन्दै आयोगमाथि टिकाटिप्पणी गर्नु भन्दा कानुन संसोधन गर्न उनले सुझाव दिए ।
आयोगले संगठित संस्था र सुरक्षा निकायमा समावेशीकरणलाई स्थापित गराएको स्पष्ट पारे । समावेशीकरणका लागि सधै प्रयासरत संबैधानिक निकायलाई समावेशी मान्यता विरोधीको रुपमा संचारमाध्यम र सामाजिक संञ्जालमा चित्रण गरिनु दुखद भएको उनले बताए । सरकारको अनुरोध पछि आयोगले विज्ञापन आवहन गरेको भन्दै उनले त्यसमा असन्तुष्टी भए संविधान र विद्यमान कानुन संसोधन गरी सरकार मार्फत नै निर्देशन भए प्रक्रिया रोक्न सकिने उनले संकेत गरे ।
आयोगले विज्ञापन आव्हन गरेपछि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायतले संघीयताको मर्म विपरित भन्दै विरोध गरेका थिए । प्रदेश लोकसेवा आयोगको अधिकार क्षेत्र संघीय सरकारले मिच्ने प्रयास गरेको भन्दै त्रुटि सच्याउन माग उनीहरुले गरेका छन् ।
लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते विभिन्ने सेवा र तहमा ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि विज्ञापन आव्हन गरेको थियो । आयोगले विज्ञापन आव्हान गर्दा संविधानले प्रत्याभुत गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त उल्लघंन गरेको भन्दै विरोध हुदै आएको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ मा ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत आरक्षणबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा ७ को उपदफा १ मा आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानेर महिलालाई ३३ , आदिवासी जनजातिलाई २७ , मधेसीलाई २२ , दलितलाई ९ , अपांगता भएकालाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएको छ । आयोगले स्थानीय सरकार भिन्न भिन्न भएकाले एकमुष्ट रुपमा निजामती ऐन अनुसार ४५ प्रतिशत सिट समावेशी गराउन नसकिने बताएको छ ।
