काठमाडौं - करिब ४ महिनामा भारतबाहेकका तेस्रो मुलुकबाट एक लाख ५ हजार भन्दा बढी स्वदेश नेपाली फर्किएका छन् । यसमा करिब १ लाख जना विदेशमा काम गुमाएका श्रमिकहरु नै रहेको आनुमान छ । सरकारले गत चैतदेखि असार नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्किन रोकेको थियो ।
सुरुमा चार्टर्ड फ्लाइटबाट नेपालीहरु आए, अहिले नियमित फ्लाइटबाट नेपाली फर्किरहेका छन् ।असोज २५ गते आइतसम्म करिब १ लाख ३ हजार ८ सय ७ जना नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् । यसमध्ये अधिकांश संख्या विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किनेको रहेको कोभिड(१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को छ । मलेसिया र खाडीबाट मात्रै फर्किएका करिब ९० हजार बढी श्रमिक फर्किएका छन् ।
अझ माल्दिभ्स, जापान, कोरिया र टर्की र जोर्डनजस्ता देशबाट फर्किएकाहरुको संख्या जोड्दा त्यो संख्या ९५ हजार भन्दा बढी हुन्छ । सरकारले असार १ पछि मात्रै विदेशमा अलपत्र श्रमिकलाई उद्धार गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले असार १ बाट चार्टर्ड उडान खालेर नेपाली श्रमिक फर्काउन थालेयता सबैभन्दा बढी यूएईबाट नेपालीरु फर्किएका छन् । आइतबारसम्म यूएईबाट २९ हजार ८ सय २३ जना नेपाली फर्किएका छन् ।
साउदीबाट १६ हजार ५२, कतारबाट १६ हजार ५ सय २४, र मलेसियाबाट १४ हजार ८ सय ६३ जना नेपाली फर्किएका छन् । कुवेतबाट ९ हजार ५ सय २०, जापानबाट २ हजार ७ सय ५६, ओमानबाट १ हजार ७ सय ८३, दक्षिण कोरियाबाट १ ८ सय ११, टर्कीबाट २ हजार ७८, बहराइनबाट १ हजार ३ सय ३९, माल्दिभ्सबाट १ हजार २६ र जोर्डनबाट ५७७ जना नेपाली फर्किसके । यी मुलुकहरु मुख्यता नेपाली श्रमिक कार्यरत मुलुक हुन् ।
फर्किनेमध्ये कति जना रोजगारी गुमाएर फर्किएका हुन् भन्ने एकीन तथ्यांक भने छैन । सामान्य नेपालबाट महिनामा औसत ५० हजार युवा रोजगारीका लागि बाहिरन्थे ।
अहिले विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएका र विदेश जाने योजनामा रहेका युवा घरमै थन्किन बाध्य छन् । कमाउन विदेश जान नपाउने युवा जमात मानसिक तनावमा त छ नै, उनीहरुको परिवारमा आर्थिक समस्या समेत आएको छ ।
आएनन् रोजगार कार्यक्रम
बजेटअघिसम्म सरकारले विदेशबाट ठूलो संख्या नेपालीहरु फर्किने अनुमान गर्दै विशेष रोजगार कार्यक्रम ल्याउने बताएको थियो । तर, बजेट निरासाजनक आएपछि देशभित्र नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । रोजगारी गुमाएर फर्किएकाहरुलाई देशभित्रै काम पाउन मुस्किल छ ।
अहिलेसम्म सरकारले पनि यसरी फर्किएका श्रमिकलाई कसरी योजगारी दिलाउने भनेर कार्ययोजना बनाउन सकेको छैन । सरकारले देशभित्रै रोजगारी दिलाउने वातावरण बनाउन भनेर तयार गहरेका कार्यक्रम निष्प्रभावी बनेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले पनि विदेशबाट फर्किएका श्रमिकलाई रोजगारीमा समेट्न सक्ने अवस्था छैन । परियोजनामा आधारित काम भएकाले त्यस्ता काममा धेरै श्रमिकको दक्षता पनि पुग्दैन ।
सरकारको बेरोजगारको सूचीमा दर्ता भएकाले मात्रै यस्तो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने नीति छ । तर, हालसालै फर्किएका श्रमिक यस्ता साना परियोजना सम्बद्ध काममा आकषिर्त हुन सकेका छैनन् । जसका कारण बेरोजगारको सूचीमा नै उनीहरुको नाम छैन ।सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तरगत कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन भनेर करिब ५ अर्ब रकम स्थानीय तहहरुमा पठाएको छ ।
तर, त्यो रकम रोजगारीको सिर्जना र बेरोजगारको समस्या सम्बोधनमा उपयोग भयो वा भएन र कसरी भइरहेको छ भन्नेमा स्वयं सरकार बेखबर छ । सरकारले विगतकै जस्तो साना निर्माण आयोजनाहरुमा काम दिने गरी गरी यस्तो रकम स्थानीय तहमा पठाएको थियो ।
तर, वर्षायाम चलिहरहेकोले दशैंअघि विकास निर्माणको काम गर्न नसकिने भन्दै स्थानीय तह हात बाँधेर बसेका छन् । यो वर्ष अहिलेसम्म बेरोजगारका रुपमा स्थानीय तहका रोजगार सूचना केन्द्रमा ५ लाख ७० हजार व्यक्ति सूचीकृत भएका छन् । सरकारले निर्माण क्षेत्रमा केही दिनको मात्रै रोजगारी दिने भएकाले धेरैजसो शैक्षिक बेरोजगार युवाले यो सूचीमा नाम दर्ता गराउन गरेका छैनन् ।
अहिले स्थानीय तहहरुले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सिस्टममा यस्ता दर्ता हुन चाहेका बेरोजागरारको मात्रै विवरण राखिरहेका छन् । श्रमशक्ति सर्वेक्षण अनुसार देशमा ११ लाख युवा बेरोजगार थिए । विदशिने युवा यो सूचीमा अटाएका थिएनन् । अबको परिस्थितिमा भने यो सूची लम्बिने छ । अर्थविदहरु अब बेरोजगारी र गरिबीको समस्या थप चर्कने बताउँछन् ।
उनीहरु सरकारले यो मामिलालाई हल्का रुपमा लिन नहुने बताउँछन् । सबै सूचीकृत बेरोजगारलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत रोजगारी दिन सक्ने अवस्था नरहेको सरकार नै स्वीकार्छ ।
देशभरका बेरोजगारलाई तत्काल काम दिएर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादव बताउँछन् । ७५ हजारलाई सय दिनको रोजगारी दिन सकिने गरी सरकारले यो वर्षको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बनाएको छ ।
समस्या थपिने जोखिम
देशमा रोजगारीको चरम संकट छ । देशका विभिन्न क्षेत्रमा कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि गरिएका निषेधाज्ञा र लकडाउनले विगत ६ महिनादेखि आर्थिक गतिविधि सुस्त छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा मात्र हैन, औपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका धेरै कामदारहरु पनि फुर्सदिला भएका छन् । त्यसैले विदेशबाट फर्किनेमध्ये केही नेपाली श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेर फर्किन पनि थालेका छन् ।
फर्किनेमध्ये धेरै नेपालीको श्रम करार सकिएको पनि थियो । उनीहरु भने अहिले चाहेर पनि विदेश जान सक्ने अवस्था छैन । श्रम गन्तब्य मुलुकले कहिलेबाट नयाँ श्रम करार गरेर श्रमिक लिन थाल्छन् भन्ने पनि एकीन छैन । त्यसले देशभित्र बेरोजगारी अझै चर्काउने अनुमान छ ।
महामारीका बेला रातारात पैदल हिँडेर भारतबाट आएका कामदार पनि फेरि मुग्लान नै भासिँदै छन् । मौसमी रुपमा पाइने काम पनि महामारीले छिनेको छ । दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने वर्गका श्रमिक पनि गाउँघरमा टिक्न सकिरहेका छैनन् । महामारीका बेलामा परिवारको जीविकोपार्जनका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यतामा रहेका श्रमिकलाई सरकारले सम्बाधेन गर्न सकेको छैन ।
वैदेशिक रोजगारविज्ञ मधुविलास पण्डित विधि कारण रोजगार गुमाएर र करार अवधि सकिएर नेपालीहरु फर्किरहने, यहाँ बेरोजगार रहेका श्रमिकले रोजगारी पनि नपाउने र विदेशमा काम गर्न पनि जान नपाउने अवस्था आएमा त्यसले भविष्यमा ठूलो समस्या ल्याउने बताउँछन् ।
‘रोजगारी गुमाएर फर्किएकाहरुको सहीसँग रोजगारीमा व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने भविष्यमा देशका आर्थिक, समाजिक लगायतका विभिन्न समस्या थपिन्छन्,’ उनी भन्छन्,’ महामारीपछि अनुमानभन्दा सानो संख्यामा नेपाली फर्किएपनि त्यसमा खुसी हुने अवस्था छैन ।’
श्रममन्त्री भन्छन सिप सिकाउँछौं
श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव सरकार अहिले श्रमिक सूचना बैंकमा श्रमिकका सूचना राख्नमा तल्लीन रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार सबै खालका बेरोजगारदेखि औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने, विदेशमा काम गर्न जाने, भारतमा काम गर्न जाने र देशभित्र कृषि मजदुरसम्मको विवरण राखेर योजनाबद्ध व्यवस्थित रोजगारीका योजना ल्याउने उनले बताए ।
हामी सबै श्रमिकको तथ्यांक राखेर उहाँहरुलाई सिपयुक्त तालिम दिने पक्षमा छौं । सातवटै प्रदेशमा सिप विकास केन्द्रहरु विकास गर्ने योजनामा छौं,’उनले भने,’सिप सिकेपछि श्रमिकले सहज रुपमा काम पाउँछन् ।’ उनले सिप सिकेपछि श्रमिक आफैंले केही काम गर्न सक्ने बताए ।
सिप सिकेर विदेशमै गएपनि आम्दानीसँगै रेमिट्यान्स पनि बढ्ने र जोखिमयुक्त काम गर्न नपर्ने रायले बताए । ‘यसले त दशेको उत्पादकत्व पनि बढ्छ ।
त्यसैले अब हामी सिप सिकाउने परियोजनामार्फत रोजगारी सिर्जनामा बढी जोड दिने पक्षमा छौं,’ उनले भने,’त्यसका लागि सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयसँग छलफलमा छौं । अनलाईनखबरवाट साभार
